विधायक जितेंद्र तिवारी ने सदन में उठाई भाषाई एकता की अलख

कोलकाता(तारकेश्वर राय ) : पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जो राज्य में भाषाई सौहार्द और सांस्कृतिक एकता की नई बहस छेड़ सकता है। विधायक ने सदन के पटल पर पुरजोर मांग की है कि राज्य के सभी हिंदी माध्यम विद्यालयों में 'बंगला' भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए।सदन को संबोधित करते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि, "भाषा समाज को बांटने का नहीं, बल्कि जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए।" उन्होंने चिंता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी और बंगला को राजनीति का मोहरा बनाकर समाज में दूरियां बढ़ाने की कोशिश की गई है। विधायक ने स्पष्ट किया कि हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बंगला का ज्ञान न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उन्हें बंगाल की समृद्ध साहित्यिक विरासत, इतिहास और संस्कृति से सीधे जोड़ने का पुल भी साबित होगा।तिवारी ने इस पहल के व्यावहारिक पक्ष को रखते हुए वित्त मंत्री से विशेष अनुरोध किया कि इस निर्णय को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बंगला भाषा को अनिवार्य करने के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बिना शिक्षकों के यह योजना अपने अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी।विधायक का मानना है कि यदि हिंदी भाषी विद्यार्थी बंगला भाषा सीखेंगे, तो इससे भाषाई समुदायों के बीच संवाद बढ़ेगा और सामाजिक सद्भाव मजबूत होगा। उन्होंने इसे राज्य की विविधतापूर्ण संस्कृति को संजोने और नई पीढ़ी को बंगाल के गौरवशाली मूल्यों से जोड़ने की एक प्रभावी दिशा बताया।विधायक जितेंद्र तिवारी द्वारा उठाया गया यह कदम महज एक शैक्षणिक सुझाव नहीं, बल्कि राज्य में व्याप्त भाषाई राजनीति को दरकिनार कर 'सांस्कृतिक समावेशिता' की ओर एक साहसिक प्रयास है। यदि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करती है, तो यह बंगाल की शिक्षा नीति में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह पहल न केवल छात्रों को राज्य की मुख्यधारा से जोड़ेगी, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना को एक नई मजबूती प्रदान करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है।